64 वर्ष पुराने, योजना आयोग को नया रूप तथा नया नाम देते हुए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इण्डिया ( नीति) आयोग के गठन की घोषणा 1 जनवरी 2015 को की गई। यह नया आयोो केन्द्र तथा राज्य सरकारों के लिए थिंंक टैैंंक कार्य करेगा । र्र्र्र्र्र्रा्रा
इसमें सभी राज्यो के मुख्यमंत्री तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपाल / प्रशासकों ( जहां विधानसभा है, वहां के मुख्यमंत्री) को सदस्यता दी गई है। यह आयोग राष्ट्रिय विकास का एजेंडा तैयार करेगा ।
नीति आयोग जन केन्द्रीत, सक्रिय तथा सहभागी विकास एजेंडा के सिध्दांत पर आधारित संख्था होगी , जिसमें सहकारी संवाद को अत्यधिक महत्व दिया गया है।
नीति आयोग का स्वरूप नीीी आयोग की अध्यक्षता करते है, इसके अतिरिक्त एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति का किया गया है । अरविन्द पनगड़िया को इसका प्रथम उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था।
क्षेत्रीय परिषद्
भारतीय संविधान में क्षेत्रीय परिषदों का उल्लेख नहीं किया गया है। इसकी स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत की गई है।
राज्य पुनर्गठन अधिनियम,1956 के द्वारा भारत के सम्पूर्ण राज्य क्षेत्र को पांच क्षेत्रों में बांटा गया है तथा प्रत्येक क्षेत्र के सामान्य हितों के संबंध में सलाह देने हेतु क्षेत्रीय परिषदें बनाई गई है।
अन्तर्राज्यीय परिषद् संघटन
प्रधानमंत्री- अध्यक्ष
राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री एवं प्रशासक
केन्द्रीय कैबिनेट के छः मंत्री
पंचायती राज
पंचायती राज का उद्देश्य लोगों के संगठनों को वास्तविक शक्तियां सौंपकर लोकतंत्र को ग्राम्य स्तर पर ले जाना है। इसका शुभारम्भ 2 अक्टूबर, 1959 कोो नागौर, राजस्थान सेे हुआ। बाद में आंध्र प्रदेश में लाागू किया गया।
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